(१) ऐनको दफा २९ बमोजिम वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ईच्छुक लगानीकर्ताले देहायका कुरा खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:-
(क) लगानीकर्ताको नाम र ठेगाना,
(ख) निवेदक कम्पनी भए त्यस्तो कम्पनीको नाम, ठेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको वर्ष, सङ्गठनात्मक स्वरूप, स्वामित्व तथा मुख्य कार्यालय,
(ग) कार्यान्वयन गर्न चाहेको परियोजनाको नाम र संक्षिप्त विवरण,
(घ) परियोजनाको उपादेयता र सम्भाव्यता सम्बन्धी विवरण,
(ङ) निवेदकको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण,
(च) परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्तासँग भएका वा निजलाई उपलब्ध हुन सक्ने मेसिन, उपकरण तथा जनशक्ति,
(छ) अन्य आगश्यक कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदकले निवेदन दस्तुर बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप कागजात वा विवरण मागःगर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले निवेदकसँग त्यस्तो कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१),
(२) र (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो प्रस्तावक आर्थिक वा प्राविधिक रुपमा सक्षम रहे नरहेको र परियोजना सम्भाव्य, उपयोगी र दिगो रहे नरहेको मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले सो परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार वार्ता टोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(७) ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रस्तावित परियोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले देहायका आधार समेत विचार गरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः- (क) परियोजनाको सम्भाव्यता र उपयोगिता,
(ख) परियोजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने राजश्व र आय,
(ग) परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने वा नपर्ने,
(घ) प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने पक्ष,
(ङ) परियोजनाको अनुमानित लागत तथा कार्यान्वयनको पक्ष ।